ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 60-40 ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜ਼ਨ 2047 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋ-ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।