ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ 2031 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।