ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026:

ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ (ਪੀਪੀਆਈਐਸ) 2026 ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੋਗੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ 13-15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪਲਾਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੀਨਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ – ਪਾਲਿਸੀ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਥੀਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਥੀਮ ਨੀਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਟੀਚਾਗਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਵਧਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਨਵਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਗੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਸੁਧਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦਿੱਗਜਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਸਹਿ-ਰਚਨਾ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਸਦਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ 2026

ਦੋ ਅਹਿਮ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ (ਸਿਪੂ), ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਏ.ਏ ਸਟੀਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਐਚ.ਆਰ./ਸੀ.ਆਰ. ਕੋਇਲਜ਼ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਹੈ।”

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਾਈਆਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਿਫੰਡ ਜਾਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਚੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।”

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਕਾਰਜ਼ਕੁਸ਼ਲਾ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਜ਼ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।”

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਫਰਵਰੀ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਰਕੋ-ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 7.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 21,800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਾਹਿਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸਾਹਿਬ (19), ਵਾਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਛੇਹਰਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗਗਨ (26) ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕਪੁਰਾ, ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਰਚੁਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੈਂਡਲਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਕਅੱਪ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ 43 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (ਸੀਪੀ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ 7.6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਸੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਥਿਤ ਹੈਂਡਲਰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਕਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 29 ਮਿਤੀ 11.02.2026 ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਛੇਹਰਟਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 21-ਸੀ, 25 ਅਤੇ 27-ਏ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ 

ਜਲੰਧਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਲੰਧਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੰਮਣ ’ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਭਲਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-2.0 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ, 12 ਫਰਵਰੀ:

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹਿਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇੱਕੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਦਿਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਢੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਨੌਜਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਫਾਈਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 63,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਲੈਬਾਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਲੇਅ-ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੀਟ, ਜੇਈਈ, ਕਲੈਟ ਅਤੇ ਐਨਆਈਐਫਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਈਈ ਮੇਨਜ਼, ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸਡ ਅਤੇ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ 65 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 6900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ  ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ 18349 ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਲਿਖਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਹੋਂ ਹਟਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 49,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 881 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਵਾਅਦਾ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :-  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 28ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। *ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ, ਖੁਰਦਾ ਟੱਪਰੀਆਂ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਅਚਾਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸੋਹ ਗੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 100 ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੜੇ 59 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ,  ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕੋਸਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਮੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਏਆਈਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਲੋਬਲ ਸਕੂਲ (ਡੀਬੀਜੀਐਸ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਨ, ਗਣਿਤ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਸੋਖਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਿਗਿਆਨ ਮਾਡਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਣਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਥੇਲਸ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਬੀਜਗਣਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।  
ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਬਵੰਡਰਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਦੂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਈ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (519 ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ਨਾਨ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।