ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਭਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਆਸੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 4 ਮਾਰਚ 2026:

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੱ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰਤਾ ਘਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ 2026:

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਸਾਲ 2026 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 5.2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 35.7 ਲੱਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਗਜਨਾਂ ਨੂੰ 23,102 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ 1.9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕਤਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ "ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਨ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ 20,110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ। ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਈਐਨਟੀ ਜਾਂਚ, ਮੋਤੀਆਬਿੰਦ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਐਨਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਲਾਹ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ 9.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 72 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇਅ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ-2007 ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੇਨਟੈਨੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 1,120 ਕੇਸ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐਪੀਲੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅਧੀਨ 669 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਹੈਲਪਏਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 14567 ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,956 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,930 ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 1.20 ਕਰੋੜ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਹਿਲਾ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੈਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਹੋਸਟਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਬਚਪਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4,400 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ" ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ 27,314 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨੌਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਮੁਫਤ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 13.65 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 7.37 ਕਰੋੜ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 4,22,492 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।

ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ "ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ" ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8,600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਲੇ-ਵੇਅ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਮਾਨਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਿਆਂ 140 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1,000 ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 780 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 220 ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 350 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 337 ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ 13 ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ ਤਹਿਤ 1,027 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜੋਤ-II ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਬੱਚੇ ਅਣਜਾਣ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਪਾਏ ਗਏ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 165 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 150 ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 164 ਬੱਚੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਵਰਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ : 2016 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਵਿਚ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸ਼ਿਗੂਫਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੰਗ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।  

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 5 ਮਾਰਚ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਪਲੇਸਬੋ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਈਕਿਊਏਸੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਬੀ. ਫਾਰਮ 6ਵੇਂ ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੌਰੇ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਾ. ਸ਼ਫਕਤ ਅਤੇ ਡਾ. ਇਮਤਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੱਦੀ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਸੈਲਸ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਚੰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪਾਲਣਾ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ। 

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ’ਚ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੌਮੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ‘ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ’ ਖਾਲਸਾਈ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ । ਛੇ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹੱਲਾ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅਗੰਮਪੁਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗਜੂ ਕਰਤੱਵ ਦਿਖਾਏ ਗਏ, ਜਦੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ 5 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਭਲਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਲਕੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।  

ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਬਮਿਆਲ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੋਲੀ ਦੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ’ਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਰੰਗ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।  

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਦੂਰ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚੋਂ 14,100 ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾ-ਨੇਤ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ) ਤਹਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਛਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗ ਲੈਣ।

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ₹25,000 ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ।”

ਪਹਿਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 100 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਉਦਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,700 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ 2,300 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਟੌਪ 100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ₹25,000 ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ 14,100 ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਪੇਂਡੂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58,000 ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਛੇ ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ₹30,000 ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ, ₹50,000 ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”

ਸਹਾਇਤਾ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਧ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਸਸ਼ਕਤ ਮਹਿਲ਼ਾ, ਸਸ਼ਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।”

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ- 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਸਰਵੇ
ਮੁਹਾਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਵਸਾਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 6 ਮਹਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਸਰਵੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਬਣੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 300 ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਟੇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 182.88 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏ.ਆਈ. ਟਾਵਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ., ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਇੰਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਏਕੜ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ, ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ , ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ , ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ  ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 23,62,579 ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਦਕਾ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਤਪਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਦੋ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 17.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 11.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।


‘ਸਾਡਾ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਸਦਾ ਮਾਣ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ  ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਤਹਿਤ, 2042 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ  ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ  ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਵਰਕਿੰਗ ਵੂਮੈਨ ਹੋਸਟਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ ,ਜੋ  ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੈੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲ-2023 ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ 4,377 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 6110 ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੰਡ ਕੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਫਾ-ਸਵੱਛਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 6.48 ਲੱਖ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਲ ਭਲਾਈ  ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 2,94,288 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4,22,492 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ , ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 100 ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਡ ਅਧਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ।”

ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਵਨਜਯੋਤ ਤਹਿਤ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 165 ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, 150 ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 15 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ  ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1700 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ  ਲਗਭਗ 11,000 ਬੱਚਿਆਂ  ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 16 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 138 ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।


ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ 294,440 ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1500 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1000 ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਹਾਇਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ 8000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ  ਨੇਤਰਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1943 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 366 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 92 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਮੁਕਤ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2.7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ 51000 ਵਿਆਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1023 ਕਰੋੜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 100 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6 ਕਰੋੜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ,‘‘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ  ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ।’’