Tuesday, 16 June 2026

ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਫਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਣੇ 8 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਟਾਰਨੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 265 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਯੂ.ਐਸ. ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ’ਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰੂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।  

 

 

ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਰੇਬਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਗੁਆਨਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਵਿਚ ਗੁਆਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਫਿਲਿਪਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋੜ ਕੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਟਲ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ।

 

ਜੀ-20 ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜੇਨੇਰਿਓ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਜੀ-20 ਸਮਿਟ ਸਮਾਪਤ ਹੋੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਨ ਅਤੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਯਾਤਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਡਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਰੂਸ ਨੇ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ

ਮਾਸਕੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼

ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੂਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਸਟੇਟ ਡਿਊਮਾ ਨੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰੂਸ ਆਪਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.