ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤਹਿਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਭਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।  ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਵਫਦ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।   

ਕਿਹਾ : ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਰਹੋ ਤਿਆਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਦੇ 116 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 45 ਹਜ਼ਾਰ 861 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮੰਤਵ ਲਈ 24 ਹਜ਼ਾਰ 311 ਏਕੜ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਹਜ਼ਾਰ 550 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।   

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼  

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 154 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰਗਠਨ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏਗੀ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰਚੇ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।