Thursday, 25 June 2026

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਰਹੇ ਹਾਜ਼ਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਆਈਜੀ, ਡੀਆਈਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ-2.0 ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ  ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕੁਟੀਰ’ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਿਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ  :-  ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 28ਵੀਂ ਫੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁਲਿਸ ਸਬੰਧੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇ। *ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ  ਪੁਲਿਸ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 27ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਦਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ  ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਭੂਰੀਵਾਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ (ਗਰੀਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ) ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਧਾਮ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਧਾਮ, ਖੁਰਦਾ ਟੱਪਰੀਆਂ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਅਚਾਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨਾ ਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਾਰਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਪਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਚਰਨ ਸੋਹ ਗੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਦਾਰ ਗੜ੍ਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ  ਬਰਨਾਲਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਵਨ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ 50 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 100 ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਲਈ ਖੜੇ 59 ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।

 ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਯਨ ਜੱਸਲ,  ਮੈਂਬਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਟਾਂਵਾਲੀ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੋਬੀ , ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਸ੍ਰੀ ਕੋਸਤੁਬ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਮੀ ਭੁੱਲਰ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਏਆਈਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਤਮ ਸਿੰਘਲ ਜੀ ਏਆਈਜੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।

ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਫਾਰੈਸਟ ਰੇਂਜਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਸੇਵਾ (ਈ.ਏ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀਆਂ 44 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਪੀ.ਐਫ.ਐਸ. ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਣ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਣ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (519 ਪਟੀਸ਼ਨਰ/ਨਾਨ-ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼) ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।  

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਏ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਐਫ.) ਸੌਰਭ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਚੀਫ਼ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ਼ ਵਾਰਡਨ ਬਸੰਤ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।

Latest News

Pardesh News one of leading internet newsportal provide Latest News, News and Live Updates on Politics, Current affairs. Breaking news on Business, Sports, Bollywood, technology, science & health from India, USA Canada, Australia Europe.