ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਅੰਨ (ਸਿਹਤਮੰਤ ਭੋਜਨ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਐਫ.ਡੀ.ਏ.) ਨੂੰ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' (ਐਫ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂਜ਼) ਵੈਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ 15 ਦਿਨਾ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨਾਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟਖ਼ੋਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ (ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼.) ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਐਫ.ਬੀ.ਓ. ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐਫ.ਐਸ.ਡਬਲਯੂ. ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਆਨ ਵ੍ਹੀਲਜ਼' ਮੋਬਾਈਲ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੈਨਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁੱਧ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ, ਪਾਣੀ, ਮਸਾਲੇ, ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਮਠਿਆਈਆਂ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਮੂਨੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਟਰਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡੇਟਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਫ.ਬੀ.ਓਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਸਹੀ ਖਾਓ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੋ" ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਫ.ਡੀ.ਏ. ਕੰਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁੰਡੂ, ਗਡਵਾਸੂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਜੇ.ਐਸ. ਗਿੱਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡਾ. ਹਿਤਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਮਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ, ਸੀਈਓ ਪੀਬੀਟੀਆਈ, ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਪੀਏਯੂ, ਗਡਵਾਸੂ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ .ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤ, ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੁਰਵਕ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮ਼ਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੌਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
****

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਮੋਡ ਅਧੀਨ ਦੋ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘੱਟ -ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਤ 3 ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ 20 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਕੁੱਲ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਾਰਚ 2028 ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 274.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 300 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਦੀਆਂ 100 ਸੀਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਕੁਮਾਰ ਰਾਹੁਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ- ਕਮ –ਐਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਐਸ.ਸੀ.) ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾ. ਅਵਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 550 ਕਰੋੜ ਸੀ , ਨੂੰ 274 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ  ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀ.ਪੀ.ਪੀ. ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ  ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1900 ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ 13 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ  ਨਾਲ ਲਗਭਗ 600 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ।

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਰਿਟਰੀਜ਼,  ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ 500 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ., ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਸਮੇਤ ਐਮਆਰਆਈ ਅਤੇ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਵਰਗੇ ਉੱਨਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ।